शेतकरी अपघात विमा योजना सविस्तर माहिती

"शेतकरी अपघात विमा योजना"

श्री.गजानन कॉम्प्युटर्स,पारध.

शेतकऱ्याचा मृत्यू ओढावल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंत विमा मिळवून देणारी ही योजना शेतकरी कुटुंबांना थोडाफार दिलासा देणारी ठरतेय. आमच्या वाचकांसाठी योजनेविषयी महत्वाची माहिती सारांश रुपाने देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 

राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आलेली "गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना " मोलाची भूमिका बजावते आहे. शेतकऱ्याचा मृत्यू ओढावल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंत विमा मिळवून देणारी ही योजना शेतकरी कुटुंबांना थोडाफार दिलासा देणारी ठरतेय. आमच्या वाचकांसाठी योजनेविषयी महत्वाची माहिती सारांश रुपाने देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

राज्य शासनाची "गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना" शेतकरी कुटुंबांसाठी दिलासा देणारी ठरते आहे. शेतकऱ्याचा मृत्यू ओढावल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंत विमा मिळण्याची यात सोय आहे. योजनेत पूर्वी फक्त खातेदार शेतकरी होते. मात्र शासनाने त्याची व्याप्ती वाढवून शेतकरी कुटुंबालाही विमाछत्र दिले आहे. मात्र योजनेबाबत अद्यापही शेतकऱ्यांत संभ्रम आहे. वेळेत योग्य कागदपत्रे योग्य त्याठिकाणी सादर न केल्यामुळे शेकडो प्रस्ताव ताटकळत पडतात किंवा उशिरा सादर होतात. त्यादृष्टीने योजनेविषयी पुढील माहिती अत्यंत मोलाची ठरेल.

शेतकरी अपघात विम्याचा फायदा घेण्यासाठी पहिली सूचना वा खबर) कुठे द्याल?

जयका इंश्युरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड – टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३ ३५३३

किंवा

युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरन्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड- १८०० २०० ५१४२

लक्षात असूद्या की ‘जयका’ ही विमा कंपनी नाही. ती विमा सल्लागार कंपनी आहे. ‘युनिव्हर्सल’ ही यातील मूळ विमा कंपनी आहे. मात्र माहितीसाठी शेतकरी दोन्ही कंपन्यांचे टोल फ्री क्रमांक वापरू शकतात.

अपघातानंतर पहिले ४५ दिवस महत्त्वाचे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दुर्घटनेनंतर शक्यतो ४५ दिवसाच्या आत सूचना द्यावी लागते.

ती जबाबदारी शासनाने शेतकरी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांवर सोपविली आहे.

त्यानंतरची जबाबदारी मात्र सल्लागार कंपनी व विमा कंपनीची आहे.

सूचना देताना अत्यावश्‍यक कागदपत्रे

सातबारा उतारा, मृत्यूचा दाखला, एफआयआर (प्रथम माहिती अहवाल), घटनास्थळाचा पोलीस पंचनामा, वयाचा दाखला

मूळ स्वरूपात (ओरिजनल) द्यावी लागणारी कागदपत्रे

अपघात विमा योजनेचा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात दाखल करावा लागतो. शेतकऱ्याला काही कागदपत्रे जोडावी लागतात. यात फक्त सातबारा, गाव नमुना क्रमांक सहा-ड अथवा फेरफार नोंदीबाबतचे प्रमाणपत्र, गाव नमुना क्रमांक सहा-क अथवा वारस नोंदीबाबतचे प्रमाणपत्र हे मूळ स्वरूपात द्यावे लागते. तसेच प्रतिज्ञापत्र (ॲफेडिव्हिट) मूळ द्यावे लागते.

मात्र वयाचा पुरावा, शिधापत्रिका, मृत्यू दाखला, अपंगत्वाचा दाखला, एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा आणि अन्य कागदपत्रे छायांकित (झेरॉक्स ) स्वरूपात व स्वतःच्या सहीने साक्षांकित करून देता येतात.

शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत मात्र सरकारी राजपत्रित अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेली असावी,.

कृषी अधिकारी देखील राजपत्रित असतात. त्यांचीही स्वाक्षरी चालू शकते.

वयाचा पुरावा म्हणून शेतकरी जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, निवडणूक कार्ड यापैकी कोणताही एक पुरावा छायांकित प्रत स्रूपात चालतो. यातूनही काहीच न मिळाल्यास एक शपथपत्र दिले तरी ग्राह्य धरले जाते.

दाव्याचा कालावधी

शासनाने ४५ दिवसांत तो दाखल करण्याचे बंधन ठेवले आहे. मात्र दुर्घटनेमुळे शेतकरी कुटुंब दुःखाच्या छायेत असते. त्यामुळे काही वेळा मुदतीत कागदपत्रे सादर होत नाहीत. अनेकदा विम्याचा कालावधी समाप्त झालेला असतो. अशा वेळी योजनेचा कालावधी संपला तरी ९० दिवसांपर्यंत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात शेतकरी आपला प्रस्ताव किंवा सूचना (इंटिमेशन) दाखल करू शकतात. तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे आलेले असे प्रस्ताव योजनेची मुदत संपली तरी पुढे ३६५ दिवसांपर्यत स्विकारण्याचे बंधन विमा कंपनीवर घालण्यात आले आहे.

महसूल विभागाची जबाबदारी

शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ संबंधित शेतकरी कुटुंबाला लवकर मिळण्यासाठी सातबारा, सहा-ड, सहा-क, फेरफार नोंदीची कामे महसूल विभागाने तातडीने करणे आवश्यक आहे. कारण या कागदपत्रांना उशीर झाल्यास विमा दावा सादर करण्यास शेतकऱ्याला उशीर होतो. त्यातून काही वेळा महिनो न् महिने दावे प्रलंबित राहण्याची स्थिती उद्भवते. आधीच संकटात असलेल्या शेतकरी कुटुंबाला अजून यातना होणार नाहीत याची काळजी महसूल विभागाने घ्यायला हवी अशी शासनाची अपेक्षा आहे. योजनेचे अर्ज नमुने प्रत्येक सेतू कार्यालयात शेतकऱ्याला उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तहसीलदाराची आहे. योजनेचा लाभ मिळवून देणारी योग्य कागदपत्रे शेतकऱ्यांना तलाठयांकडून वेळेत मिळत नसल्यास त्यांना समज देण्याची तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी देखील तलाठयांची आहे.

कृषी खात्याची जबाबदारी

कृषी पर्यवेक्षक

क्षेत्रिय स्तरावर पर्यवेक्षकाला या योजनेचे दावा किंवा प्रस्तावाचे ‘सादरकर्ता अधिकारी’ घोषित करण्यात आले आहे. दुर्घटना किंवा अपघाताची सूचना मिळाल्यानंतर दुर्घटनाग्रस्त किंवा मृत शेतकऱ्याच्या वारसदारांशी कृषी पर्यवेक्षकाने संपर्क करायचा आहे. तसेच संबंधितांना विमा अर्जाबाबत माहिती संकलित करण्यासाठी, अन्य यंत्रणांशी समन्वय ठेवण्याची भूमिका पार पाडायची आहे. कागदपत्रे उपलब्ध होण्यासाठी शेतकरी कुटुंबाला मदत करण्याची जबाबदारी पर्यवेक्षकावर आहे. अर्जात त्रुटी असल्यास समजावून सांगणे, त्रुटींची पूर्तता करून घेणे, अपूर्ण कागदपत्रांची नोंद घेत तालुका कृषी अधिकाऱ्याची पोच पावती शेतकऱ्याला द्यायची आहे. काही कागदपत्रे उपलब्धझ नसल्याने प्रस्ताव रखडत असल्यास सल्लागार (ब्रोकर) कंपनी किंवा विमा कंपनीशी बोलून शेतकऱ्याला मदत करण्याबाबत भूमिका बजावायची आहे.

तालुका कृषी अधिकारी

अर्ज ४५ दिवसांत दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्याला याच कार्यालयातच जावे लागते. तेथे अधिकारी कागदपत्रे तपासून शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करतो. प्राप्त किंवा अप्राप्त कागदपत्रांची नोंद संबंधित कृषी अधिकारी कार्यालयातील नोंदवहीत करतात. संगणकीय पडताळणीचे कामही याच अधिकाऱ्याचे असते. पर्यवेक्षकाने पाठवलेला प्रस्ताव तपासण्याची जबाबदारी तालुका अधिकाऱ्याची आहे. मात्र तपासणीत वारंवार त्रुटी न काढता एकदाच काय ते सर्व सांगण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्याची आहे. योजनेचे सर्व दावे पुढे ‘एसएओ’ कार्यालयात पाठविणे व योजनेत रखडलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करणे, दावा नामंजूर होत असल्यास जिल्हाधिकारी समितीकडे दाद मागण्यासाठी शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करणे आणि शेतकऱ्याला भरपाई मिळाली की नाही याचा पाठपुरावा कंपनीकडे करणे या जबाबदाऱ्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या आहेत.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

शासनाच्या वतीने न्यायालयीन दाव्यात ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून काम पाहणे, जिल्हाधिकारी समितीला मदत, विमा सल्लागार कंपनी व विमा कंपनीच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात आपत्ती सूचना (कॅव्हिएट) दाखल करणे आणि संपूर्ण जिल्ह्यात योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम या अधिकाऱ्याचे आहे.

विमा कंपनीचा सल्लागार नेमका कुठे असतो? 

प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी अपघात विमा योजनेचा सल्लागार असतो. तो जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात (एसएओ) उपलब्ध असतो. संबंधित कार्यालयाने आपला अधिकारी किंवा कर्मचारी या सल्लागारासोबत योजनेच्या कामासाठी देणे अपेक्षित आहे. तेथे तालुक्यातून आलेल्या सर्व प्रस्तावांची नोंद ठेवली जाते. एसएओद्वारे प्रस्तावांची छाननी होऊन एकाच वेळी सर्व त्रुटी कळवण्यात येतात. शेतकरी व विमा कंपनीत वाद झाल्यास जिल्हाधिकारी समितीकडे असे प्रकरण नेण्याची जबाबदारी काम ‘एसएओ’ची आहे. कारण तो या समितीचा सदस्य सचिव असतो. शेतकऱ्यांची नामंजूर झालेली प्रकरणे योग्य वाटल्यास पुन्हा फेरविचारार्थ पाठविण्याचे अधिकार ‘एसएओ’कडे आहेत.

शेतकऱ्यांनो हे लक्षात ठेवा.

शासनाने निश्चित केलेल्या कागदपत्रांशिवाय अन्य कोणतीही कागदपत्रे सादर करू नयेत.

विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी कंपनीकडे स्वतंत्र अर्ज किंवा प्रस्ताव दाखल करू नये.

दलाल किंवा मध्यस्थाने अमिष दाखविल्यास प्रतिसाद न देता कृषी विभागाची मदत घ्यावी.

गावचा कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, मंडळ अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांचे नाव, संपर्क क्रमांक नोंदवून ठेवावेत.

वाहन स्वतः चालवताना अपघातात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याकडे वाहन परवाना नसल्यास प्रस्ताव स्विकारला जात नाही

कोणत्या अपघातासाठी विमा मिळेल?

१)जंतूनाशके हाताळताना किंवा अन्य कारणांमुळे झालेली विषबाधा

२)जनावरांचा हल्ला,चावा यामुळे जखमी किंवा मृत्यू होणे

३)शेतात किंवा अन्य ठिकाणी विंचूदंश, संर्पदंश

रेल्वे किंवा रस्त्यात अपघात झाल्यास

४)उंचावरून पडून झालेला अपघात

५)पाण्यात बुडून झालेला मृत्यू

६)वीज पडून झालेला मृत्यू

७)खून झाल्यास किंवा दंगलीत मृत्यू किंवा जखमी होणे

८)अन्य कोणत्याही कारणास्तव झालेला अपघात

मिळणारी भरपाई?

*एक डोळा किंवा एक अवयव निकामी झाल्यास – एक लाख रुपये

*दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी झाल्यास- दोन लाख रुपये

*अपघाती मृत्यू- दोन लाख रुपये

संकलन :- श्री.गजानन कॉम्प्युटर्स ,पारध.

Follow करा  sgcdigital या ब्लॉगला आणि मिळवा नोकरीविषयक माहिती,न्यूज़,जॉब अपडेट्स,विविध शासकीय योजना त्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा.

 www.sgcdigital.blogspot.com